21st May 2020 Current Affairs

1. केंद्र ने अम्बिकापुर, राजघाट, सूरत, मैसूर, इंदौर और नवी मुंबई को कचरा मुक्त फाइव स्टार शहर घोषित किया है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्टार रेटिंग के आधार पर कचरा मुक्त शहरों की घोषणा की। 6 शहरों को फाइव स्टार की रेटिंग दी गई है जबकि 65 शहरों को तीन स्टार और 70 शहरों को एक स्टार रेटिंग में रखा गया है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिहं पुरी ने कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग की प्रकिया में भी परिवर्तन की शुरूआत की।

2. बिहार स्थित मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री द्वारा निर्मित 12000 एचपी के पहले ‘मेड इन इंडिया’ इंजन को भारतीय रेलवे द्वारा पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन स्टेशन से सफलतापूर्वक चलाया गया। इंजन का नाम डब्‍ल्‍यूएजी12 नंबर 60027 है। ट्रेन पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद डिवीजन से लंबी दौड़ के लिए दीनदयाल उपध्याय स्टेशन से रवाना हुई, जिसमें 118 वैगन जुड़े हुए थे और जो पं. दीनदयाल उपध्याय जंक्‍शन से डेहरी-ओन-सोन, गढ़वा रोड होते हुए बरवाडीह तक गई। यह भारतीय रेलवे के लिए गर्व का पल था, क्‍योंकि भारत दुनिया का छठा ऐसा देश है जो स्‍वदेश में ही ज्‍यादा हॉर्स पावर का इंजन बनाने वाले देशों के प्रतिष्ठित क्लब में शामिल हो गया है। यही नहीं, पूरी दुनिया में पहली बार बड़ी लाइन की पटरी पर उच्च हॉर्स पावर के इंजन का संचालन किया गया है। यह इंजन ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम के तहत निर्मित किया गया है। मधेपुरा फैक्‍ट्री गुणवत्ता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों के साथ तैयार की गई सबसे बड़ी एकीकृत नई (ग्रीनफील्ड) यूनिट है। प्रति वर्ष 120 इंजनों (लोकोमोटिव) की उत्पादन क्षमता वाला यह कारखाना 250 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है।

3. भारतीय वायु सेना प्रमुख आर.के.एस. भदौरिया ने घोषणा की कि वायुसेना 8,000 करोड़ रुपये की तीन मुख्य परियोजनाओं को स्थगित कर रही है। इन स्थगित परियोजनाओं में यूनाइटेड किंगडम से 20 अतिरिक्त हॉक प्लेन, अमेरिका से 30 जैगुआर लड़ाकू विमान और 38 ट्रेनर विमान खरीदने की योजना शामिल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि केंद्र सरकार मेक इन इंडिया पर जोर दे रही है। वर्तमान में, भारत सरकार ने स्वदेशीकरण पर काफी बल दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में आत्म निर्भर भारत अभियान की घोषणा की जिसके तहत भारत सरकार ने कई सुधार किए हैं। इसमें रक्षा उत्पादन का स्वदेशीकरण भी शामिल है। इसे हासिल करने के लिए, सरकार कुछ उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाएगा।

4. राजेश गोयल ने रियल एस्टेट निकाय नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (NAREDCO) के नए महानिदेशक (DG) का पदभार ग्रहण कर लिया। इससे पहले, वह हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में सेवारत थे। उन्हें आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत अग्रणी सार्वजनिक उपक्रमों में लगभग 37 से अधिक वर्षों का अनुभव हैं।

5. भारत सरकार के नेशनल हाइड्रोग्राफर, वाइस एडमिरल विनय बधवार को 2019 के अलेक्जेंडर डेलरिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार पहली बार 2006 में ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रायोजित यूके हाइड्रोग्राफिक ऑफिस (यूकेएचओ) के पहले हाइड्रोग्राफर एडमिरल्टी, अलेक्जेंडर डेलरिम्पल के नाम पर प्रस्तुत किया था।

6. दक्षिण मध्य रेलवे जोन ने कोरोना वायरस (COVID-19) प्रकोप के मद्देनजर मरीज की देखभाल के लिए अस्पताल प्रबंधन कार्यों में सहायता के लिए एक रोबोट डिवाइस, ‘RAIL-BOT’ (R-BOT) विकसित किया है। आर-बीओटी का इस्तेमाल बिना किसी शारीरिक संपर्क के दवाई, सहायक उपकरण प्रदान करने और मरीजों को भोजन परोसने के लिए किया जाएगा। यह डॉक्टरों, नर्सों और अन्य सहायक चिकित्सा कर्मचारियों को संक्रमण के जोखिम से दूर रहने में सक्षम करेगा।

7. पंजाब सरकार ने द पंजाब गुड कंडक्ट प्रीजनर्स (टेम्परेरी रिलीज) संशोधन एक्ट 2020 को लागू कर दिया है। नए प्रावधानों के अनुसार, कैदियों की अस्थायी रिहाई को एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 16 सप्ताह की अवधि से अधिक की अनुमति दी गई है। COVID-19 के प्रसार को ध्यान में रखते हुए जेलों को बंद करने के इरादे से यह कदम उठाया गया है।

8. फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए भारत ने आर्थिक सहायता का योगदान किया है। फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए काम कर रहे संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने भारत के इस योगदान की सराहना की है विशेषकर तब जब दुनिया महामारी के संकट से जूझ रही है। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र रिलीव एंड वर्क एजेंसी (UNRWA) को दो मिलियन डॉलर की सहायता मुहैया करायी है।

9. नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) ने 20,500 करोड़ रुपये जारी किए। यह फण्ड सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंकों (आरआरबी) के के लिए फ्रंट-लोडिंग संसाधनों के रूप में कार्य करेगा। खरीफ संचालन में किसानों की मदद करने और उनकी प्री-मानसून तैयारियों के लिए यह धनराशि जारी की गई है। आवंटित राशि में से 15,200 करोड़ रुपये सहकारी बैंकों के माध्यम से और 5,300 करोड़ रुपये आरआरबी के माध्यम से प्रदान किए जायेंगे। भारतीय मौसम विभाग ने हाल ही में घोषणा की कि भारतीय मानसून 5 जून से शुरू होगा। इसलिए, धनराशि जारी करने से किसानों को आरआरबी और सहकारी बैंकों से ऋण प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

10. जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी वेबसाइट पर भारतीय उभयचरों की एक अद्यतन सूची पोस्ट की है, जिसमें 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और 35 को “लुप्तप्राय” के रूप में सूचीबद्ध किया गया है गंभीर रूप से संकटग्रस्त’ उभयचरों में केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक के पश्चिमी घाटों में पाए जाने वाले मेंढकों की कुछ प्रजातियाँ और उत्तर-पूर्व की कुछ पहाड़ियों में शामिल हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ZSI) की वेबसाइट पर शुक्रवार को अपलोड की गई व्यापक चेकलिस्ट में दर्ज उभयचर प्रजातियों की संख्या 2009 में 284 से बढ़कर अब 447 हो गई है।

11. विश्व स्वास्थ्य सभा, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की निर्णय लेने वाली संस्था है। विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने किया। COVID-19 के अलावा, विश्व स्वास्थ्य सभा ने ग्लोबल वैक्सीन प्लान, पोलियो उन्मूलन और उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों को संबोधित किया। लगभग 120 देशों ने COVID-19 की उत्पत्ति के बारे में चीन से जांच कराने के प्रस्ताव का समर्थन किया। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने COVID-19 पर जांच शुरू की। हालांकि चीन ने जांच का विरोध किया।

12. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के सदस्य देश इस आशय की जांच के लिए राजी हो गए कि कोरोना वायरस से उपजी महामारी से निपटने को लेकर संयुक्त राष्ट्र की इस एजेंसी की भूमिका कैसी रही। डब्ल्यूएचओ कोरोना वायरस को लेकर दुनिया को आगाह करने के मामले में पहले से अमेरिका के निशाने पर है और अब जिस तरह उसकी भूमिका की जांच को लेकर प्रस्ताव पारित हो गया उससे उसकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।डब्ल्यूएचओ की वार्षिक महासभा में पहली बार सदस्य देशों ने वचरुअल तौर पर भाग लिया। इसमें सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि इस संकट से निपटने के लिए साझा प्रयास की जरूरत है।

13. कोरोना संक्रमण के कारण जारी लॉकडाउन के बीच निजी क्षेत्र की विमानन कंपनी इंडिगो ने मौसम के सटीक पूर्वानुमान के लिए भारतीय मौसम विभाग (आइएमडी) को डाटा उपलब्ध करने का फैसला किया है। कंपनी के विमान हवा, आर्द्रता व तापमान के संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े आइएमडी को शीघ्र उपलब्ध कराएंगे।

14. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज का लाभ दिलाने के लिए हरियाणा सरकार ने एक हाई पावर कमेटी का भी गठन कर दिया है। राज्य की मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा इस हाई पावर कमेटी की अध्यक्ष होंगी। प्रदेश सरकार ने उद्यमियों की सुविधा तथा उन्हें अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने की मंशा से एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी की औद्योगिक इकाइयां) निदेशालय बना दिया है। सीनियर आइएएस अधिकारी विजयेंद्र गुप्ता इस निदेशालय के पहले डायरेक्टर होंगे। इस निदेशालय के अधीन ही एमएसएमई औद्योगिक इकाइयों को सरकारी लाभ दिलाने तथा उनकी दिक्कतों के समाधान की कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के उद्योगों को अब दो अलग-अलग श्रेणी में बांट दिया है। बड़ी औद्योगिक इकाइयां उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अधीन संचालित होंगी, जबकि सूक्ष्म इकाइयां एमएसएमई निदेशालय के अंतर्गत होंगी। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पास उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रलय भी है।

15. कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक 811 — बैंक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर बचत खाता खोलने वाले ग्राहकों के लिए विडियो Know your customer (केवाईसी) की सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। वर्तमान में यह पहल कोटक महिंद्रा के बचत खातों के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की जा रही है। इसमें, दस्तावेजों का सत्यापन और हस्ताक्षर बिना किसी संपर्क के बैंक के प्रतिनिधि द्वारा वीडियो कॉल के माध्यम से पूरा किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी 2020 में नो योर कस्टमर (केवाईसी) मानदंडों में संशोधन करते हुए ग्राहकों को ऑनबोर्ड करने के लिए वीडियो-आधारित केवाईसी विकल्प पेश किया। कोटक खाता खोलने की प्रक्रिया में वीडियो केवाईसी प्रक्रिया को जोड़ने वाला पहला बैंक है।

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